मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने एकीकृत कंप्यूटर एडेड डिस्पैच
(सीएडी) प्लेटफार्म स्थापित करने के गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे
दी है। यह उन महिलाओं और अन्य नाजुक समूहों के लिए आपात कार्रवाई प्रणाली
है जिन्हें हिंसा का सामना करने की आशंका है। भौगोलिक सूचना प्रणाली
(जीआइएस) आधारित काल सुनने और भौगोलिक पॉजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) आधारित
पुलिस वाहन डिस्पैच सिस्टम संकट में काल करने वालों को बात सुनने में समर्थ
होगा तथा महिलाओं की तेजी से मदद सुनिश्चित की जा सकेगी। सूचना
प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित व्यक्तिगत उपकरणों या मोबाइल फोन
एप्लिकेशन के जरिए खतरे का बटन/लैंडलाइन/मोबाइल द्वारा संकट/आपातकालीन
अलार्म से काल करने वाले का मदद पहुंचाई जा सकेगी।
इस परियोजना को निर्भय कोष से वित्तीय सहायता मिलेगी। परियोजना पर कुल 321.69 करोड़ रुपये का खर्च होगा जिसमें 204.25 करोड़ रुपये की कार्यान्वयन लागत शामिल है। इसके तहत बनाई गई हेल्पलाइन रात दिन काम करेगी और संकट में फंसी महिलाओं को मदद उपलब्ध कराएगी।
Source : PIB
इस परियोजना को निर्भय कोष से वित्तीय सहायता मिलेगी। परियोजना पर कुल 321.69 करोड़ रुपये का खर्च होगा जिसमें 204.25 करोड़ रुपये की कार्यान्वयन लागत शामिल है। इसके तहत बनाई गई हेल्पलाइन रात दिन काम करेगी और संकट में फंसी महिलाओं को मदद उपलब्ध कराएगी।
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